कक्षा 10वीं राजनीतिक विज्ञान - अध्याय 2: संघवाद (महत्वपूर्ण परीक्षा नोट्स)

 संघवाद क्या है?

संघवाद एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक केंद्रीय स्तर की सरकार होती है जो पूरे देश के लिए काम करती है और दूसरी प्रांतीय या राज्य स्तर की सरकार होती है जो क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करती है।

1. संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं

संघीय शासन व्यवस्था को समझने के लिए इसकी निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं पर ध्यान देना आवश्यक है:

·         सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाली: इस व्यवस्था में शासन के दो या उससे अधिक स्तर (जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार) मौजूद होते हैं।

·         एक ही नागरिक समूह पर शासन: अलग-अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु प्रत्येक सरकार का अपना विशिष्ट अधिकार क्षेत्र होता है।

·         संविधान में स्पष्ट वर्णन: सरकारों के अधिकार क्षेत्र और उनकी शक्तियां संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होती हैं ताकि भविष्य में कोई टकराव न हो।

·         मौलिक प्रावधानों में बदलाव: संविधान के मौलिक प्रावधानों में किसी भी प्रकार का बदलाव केवल एक स्तर की सरकार अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति अनिवार्य है।

·         अदालतों को व्याख्या का अधिकार: अदालतों (विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय) को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का पूर्ण अधिकार होता है।

·         मुख्य उद्देश्य: इसका मूल उद्देश्य क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान और सामना करते हुए देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है।

2. संघवाद के प्रकार

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर संघीय सरकारों का गठन दो प्रकार से होता है:

क) साथ लेकर संघ बनाना - एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है।

·         इस व्यवस्था में सामान्यतः केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है।

·         उदाहरण: भारत और बेल्जियम।

ख) साथ आकर संघ बनाना - दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयाँ (राज्य) अपनी संप्रभुता को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन करती हैं।

·         इस व्यवस्था में सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता और अधिकार एक समान होते हैं।

·         उदाहरण: ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)।

3. संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में अंतर

दोनों शासन प्रणालियों के मुख्य अंतर को नीचे दी गई तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है:

विशेषता	संघात्मक सरकार	एकात्मक सरकार
सरकारों के स्तर	इसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं।	इसमें शासन का केवल एक ही मुख्य स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन काम करती हैं।
आदेश का अधिकार	केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के मनमाने आदेश नहीं दे सकती।	केंद्र सरकार प्रांतीय या राज्य सरकार को विशेष आदेश जारी कर सकती है।
शक्तियाँ एवं जवाबदेही	राज्य सरकार के पास अपनी स्वतंत्र शक्तियां होती हैं और वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।	राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है।
मुख्य उदाहरण	भारत और जर्मनी।	फ्रांस और चीन।

4. विधायी शक्तियों का त्रि-स्तरीय वितरण (संवैधानिक सूचियाँ)

भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को तीन सूचियों में बांटा गया है:

1) संघ सूची (Union List)

·         इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं जैसे: प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा।

·         इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को प्राप्त है।

·         विषयों की संख्या: पहले इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में बढ़कर 100 विषय हो गए हैं।

2) राज्य सूची (State List)

·         इसमें प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं जैसे: पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई।

·         इन विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है।

·         विषयों की संख्या: पहले इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में यह घटकर 61 विषय रह गए हैं।

3) समवर्ती सूची (Concurrent List)

·         इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों का साझा महत्व होता है जैसे: शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार।

·         इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को है।

·         विशेष स्थिति: यदि दोनों के बनाए कानूनों में टकराव हो, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता shelves।

·         विषयों की संख्या: पहले इसमें 47 विषय थे, जो वर्तमान में बढ़कर 52 (या कुछ संदर्भों में 62) हो चुके हैं।

5. 1992 की पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान -

भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए 1992 में संविधान संशोधन कर निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए:

1.    नियमित चुनाव: स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना अब संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया है।

2.    सीटों का आरक्षण: निर्वाचित निकायों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।

3.    महिलाओं की भागीदारी: कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (1/3) पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

4.    राज्य चुनाव आयोग: राज्यों में पंचायत और नगरपालिका चुनाव स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने के लिए 'राज्य चुनाव आयोग' नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया।

5.    राजस्व का हिस्सा: राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को देना अनिवार्य किया गया है।

6. स्थानीय शासन का ढांचा

ग्राम पंचायत- ग्रामीण स्तर पर यह पूरे गाँव के लिए निर्णय लेने वाली प्राथमिक संस्था है। इसके अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गाँव या वार्ड के सभी वयस्क लोग मतदान के माध्यम से करते हैं। ग्राम पंचायत का पूरा कामकाज ग्राम सभा की देखरेख में चलता है।

पंचात्य समिति-  कई ग्राम पंचायतों को आपस में मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड (Block) स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है।

नगर निगम और नगरपालिका - शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन की व्यवस्था इस प्रकार काम करती है: छोटे शहरों में नगरपालिका होती है और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन किया जाता है। इनके निर्वाचित पदाधिकारियों में से मुख्य पदाधिकारी को मेयर (Mayor) या महापौर कहा जाता है।

अभ्यास कालांश

भाग 1: बहुविकल्पीय प्रश्न

1.    संघीय शासन व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों वाली होती है?
(अ) एक स्तर वाली
(ब) दो या दो से अधिक स्तर वाली
(स) कोई स्तर नहीं होता
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

2.    निम्नलिखित में से कौन-सा देश "साथ आकर संघ बनाना"  का उदाहरण है?
(अ) भारत             (ब) बेल्जियम
(स) संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
(द) स्पेन

3.    भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) किसे सौंपी गई हैं?
(अ) केंद्र सरकार को            (ब) राज्य सरकार को
(स) स्थानीय सरकार को
(द) केंद्र और राज्य दोनों को

4.    निम्नलिखित में से कौन-सा विषय समवर्ती सूची (Concurrent List) में शामिल है?
(अ) रक्षा              (ब) पुलिस
(स) शिक्षा             (द) बैंकिंग

5.    भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है?
(अ) 18               (ब) 20
(स) 22               (द) 25

6.    नगर निगम के राजनीतिक प्रधान या पदाधिकारी को क्या कहा जाता है?
(अ) सरपंच             (ब) प्रधान
(स) मेयर (महापौर)      (द) राज्यपाल

7.    भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा संविधान संशोधन कब किया गया था?
(अ) 1947 में           (ब) 1950 में
(स) 1992 में            (द) 2000 में

8.    किस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है?
(अ) संघ सूची          (ब) राज्य सूची
(स) समवर्ती सूची        (द) अवशिष्ट सूची

9.    एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन काम करती हैं, कहलाती है:
(अ) संघात्मक सरकार    (ब) एकात्मक सरकार
(स) साम्यवादी सरकार    (द) तानाशाही सरकार

10.  ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सामान्यतः क्या कहा जाता है?
(अ) मेयर              (ब) कमिश्नर
(स) सरपंच             (द) विधायक

भाग 2: रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

1.    भारत और बेल्जियम ........................ संघ बनाने (Holding Together Federation) के उदाहरण हैं।

2.    प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग जैसे विषय ........................ सूची के अंतर्गत आते हैं।

3.    स्थानीय शासन निकायों में कम से कम ........................ पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

4.    राज्यों में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र ........................ का गठन किया गया है।

5.    वर्तमान में संघ सूची में कुल ........................ विषय शामिल हैं।

6.    कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर ........................ का गठन होता है।

7.    छोटे शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था को ........................ कहते हैं।

भाग 3: सत्य / असत्य बताइए (True / False)

1.    एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को विशेष प्रकार के आदेश दे सकती है।

2.    संविधान के मौलिक प्रावधानों को केंद्र सरकार अकेले बदल सकती है।

3.    पुलिस, व्यापार और कृषि राज्य सूची के विषय हैं।

4.    ऑस्ट्रेलिया "साथ लेकर संघ बनाना" प्रकार की संघीय व्यवस्था का उदाहरण है।

5.    संघात्मक सरकार में शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती हैं।

6.    भारत में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं।

भाग 4: एक शब्द / वाक्य में उत्तर (One Word / One Line Answer)

1.    संघवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है?

2.    नगर निगम के मुख्य पदाधिकारी को किस नाम से जाना जाता है?

3.    समवर्ती सूची के किसी विषय पर टकराव होने पर किसका कानून प्रभावी होता है?

4.    विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है?

5.    पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं?

6.    ग्राम पंचायत का कामकाज किस सभा की देखरेख में चलता है?

7.    फ्रांस और चीन किस प्रकार की शासन व्यवस्था के उदाहरण हैं?

 

 

भाग 5: अतिलघुउत्तरीय प्रश्न

1. संघवाद से क्या अभिप्राय है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: संघवाद एक ऐसी संस्थागत प्रणाली या शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्रीय सरकार और उसकी विभिन्न प्रांतीय या राज्य स्तर की सरकारों के बीच होता है। इसमें देश में न्यूनतम दो स्तर की सरकारें काम करती हैं।

2. "साथ आकर संघ बनाना" (Coming Together) से क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर: जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र संप्रभु राज्य एक साथ मिलकर एक बड़ी इकाई या संघ का गठन करते हैं ताकि वे अपनी सुरक्षा और खुशहाली को बढ़ा सकें, तो उसे 'साथ आकर संघ बनाना' कहते हैं।

उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) या ऑस्ट्रेलिया।

3. "साथ लेकर संघ बनाना" (Holding Together) संघीय व्यवस्था की कोई एक विशेषता बताइए।

उत्तर: इस व्यवस्था में एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और इसमें सामान्यतः केंद्र सरकार, राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है।

4. संघ सूची और राज्य सूची में मुख्य अंतर क्या है?

उत्तर: संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय (जैसे- रक्षा, विदेशी मामले) होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, जबकि राज्य सूची में प्रांतीय महत्व के विषय (जैसे- पुलिस, कृषि) होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होता है।

5. 1992 के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया?

उत्तर: 1992 के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासी निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) के चुनावों में कम से कम एक-तिहाई (1/3) पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

6. राज्य चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है?

उत्तर: राज्य चुनाव आयोग का मुख्य कार्य प्रत्येक राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों के चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित रूप से संपन्न कराना है।

 

 

 

 

🔒 उत्तरमाला (Separate Answer Sheet)

भाग 1: बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न संख्या	सही उत्तर	प्रश्न संख्या	सही उत्तर
1	(ब) दो या दो से अधिक स्तर वाली	6	(स) मेयर (महापौर)
2	(स) संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)	7	(स) 1992 में
3	(अ) केंद्र सरकार को	8	(स) समवर्ती सूची
4	(स) शिक्षा	9	(ब) एकात्मक सरकार
5	(स) 22	10	(स) सरपंच

भाग 2: रिक्त स्थानों के उत्तर

1.    साथ लेकर (Holding Together)

2.    संघ

3.    एक-तिहाई (1/3)

4.    राज्य चुनाव आयोग

5.    100

6.    पंचायत समिति (मंडल/प्रखंड स्तरीय पंचायत)

7.    नगरपालिका

भाग 3: सत्य / असत्य के उत्तर

1. सत्य         2. असत्य    3. सत्य 

4. असत्य       5. सत्य            6. सत्य

भाग 4: एक शब्द / वाक्य के उत्तर

1.    क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना।

2.    मेयर या महापौर।

3.    केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून।

4.    जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं।

5.    61 विषय।

6.    ग्राम सभा की देखरेख में।

7.    एकात्मक शासन व्यवस्था (Unitary Government)।